योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपये की छूट

योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपये की छूट

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई है इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कुछ छूट दी जाएगी अगर आप उत्तर प्रदेश में कार खरीदते हो तो आपको कार खरीदने पर एक लाख तक की छूट दी जाएगी यह केवल आपको इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाएगी।

देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग लेवल पर कोशिश कर रही है. अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसके लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी को सरकार ने 3D बनाया है, यहां 3D से मतलब इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है. पहला है सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी, दूसरा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो. तीसरा चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी.

कार पर मिलेगी 1 लाख तक की छूट
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार यदि आप कोई इलेक्ट्रिक बाहर खरीदते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन पर छूट दी जा रही है यह टू व्हीलर थ्री व्हीलर कार बस आदि पर दी जा रही है आपको कंपनी के मूल्य पर 15% की छूट दी जाएगी आप इलेक्ट्रिक पर एक लाख तक की छूट ले सकते हैं।

इसके हिसाब से राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट मिलेगी. वहीं शुरुआती 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपये प्रति यूनिट छूट देगी. जबकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में पहली 25,000 कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.

बस खरीदने पर बचेंगे 20 लाख रुपये
सरकार ने इलेक्ट्रिक बस खरीद पर भी भारी छूट का ऐलान किया है. राज्य में शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

5 साल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त
योगी सरकार की नई नीति के मुताबिक राज्य में पहले के तीन साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा. अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है, तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी.

लॉजिस्टिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी
सरकार ने लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव नई नीति में किया है. ये छूट शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर के लिए होगी और अधिकतम 1 लाख रुपये की होगी.

ईवी व ईवी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन
इसके अलावा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ ईवी बैटरी को बढ़ावा देने का प्रावधान भी इस नीति में किया है. इसके हिसाब से राज्य में 1 गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को सरकार की ओर पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी. 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से ये सब्सिडी मिलेगी.

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